लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय
बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’ गर्ने अनलाइनलाई कारबाही गरिने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले मत सर्वेक्षण ‘लाइभ’मा संलग्न ११ अनलाइनलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगले यही फागुन २१ गते हुन लागेको मत सर्वेक्षण गर्न नपाउने आचारसंहिता विपरीत मत सर्वेक्षणको लाइभ गरेको भन्दै ती अनलाइनलाई कारबाही गर्न सम्बन्धित निक...
आज समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग आज बुधबार विशेष अन्तरक्रिया गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय स...
रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीलाई भने– तपाईंहरू डराउनु पर्दैन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई डर–त्रासमा नपर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको भेटमा उनले सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउने नभई नीति सुधार गर्ने...
निर्वाचन आउन आठ दिन बाँकीः प्रचारप्रसारमा अवरोध गरे यस्तो हुनेछ सजाय
काठमाडौँ । फरक राजनीतिक दल वा उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा कुनै अवरोध गरेको पाइए रु दुई लाख बराबरको जरिवाना हुने भएको छ ।
संघीय कानुन बमोजिम निर्वाचनको प्रचारप्रसार गर्न वा मतदानको अधिकार प्रयोग गर्नबाट बञ्चित गर्ने उद्देश्यले वाधा अ...
रवि लामिछानेप्रतिको धारणा सरकारले तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ : अर्याल
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले रवि लामिछानेप्रतिको धारणा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् । अर्यालले भने, सुशीला कार्की नेतृत्वको सर...
प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेको कांग्रेसको आरोप, तत्काल उपस्थित गराउन माग
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद निस्कल राईले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर कडा आपत्ति जनाएका छन्।
आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले संसद्मा पटक(पटक प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजिए पनि आजको मह...



