शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज

Main News Image

काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहितका पदाधिकारीले छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वजनिक गरेको र पूर्वाग्राह देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिट दायरकर्ताले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्षसहितका पदाधिकारीलाई आयोगको कुनै पनि कार्य नगर्नर नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै

काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...

सन्तोष परियारले रास्वपा छाडे

काठमाडौँ । विघटित प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक रहेका नेता सन्तोष परियारले रास्वपा छाडेका छन् । उनले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटोलाई राजीनामा बुझाएका...

एमालेका पूर्वसांसद भट्टचन पक्राउ

काठमाडौँ । प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद देवीप्रसाद भट्टचन पक्राउ परेका छन् । आर्थिक हिनामिनाको आरोपमा उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले मंगलबार ललितपुरबाट पक्राउ गरेको हो ।<...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

विष्णु पौडेललाई थुनामा राख्ने निर्णयविरुद्धको रिट सर्वोच्चद्वारा खारेज

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने विशेष अदालतको निर्णयविरुद्...

विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...