बुधबार, १३ जेठ २०८३
नेपाली

लुम्बिनी सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसको दाबी, सहमति नभएसम्म मन्त्री फिर्ता नबोलाउने निर्णय

Main News Image

बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले केन्द्रमा भएको पूर्वसमझदारी अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफूहरूले पाउनुपर्ने अडानसहित दाबी पेस गरेको छ । रूपन्देहीको बुटवलमा बसेको संसदीय दलको बैठकले केन्द्र सरकार र गठबन्धनबीच भएको पुरानो सहमति तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग राखेको हो ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषयलाई लिएर हाल सरकारमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरू फिर्ता हुन लागेको चर्चा चलिरहेका बेला कांग्रेस संसदीय दलले त्यसको खण्डन गर्दै नयाँ रणनीति अख्तियार गरेको छ । बैठकले सरकारको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउने सुनिश्चितता नभएसम्म हाल सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता नबोलाउने स्पष्ट निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक मन्त्रीका अनुसार, प्रदेशमा शक्ति सन्तुलन मिलाउन र आफ्नो दलको सम्मानजनक उपस्थितिका लागि यो कदम चालिएको हो। बैठकले पार्टी केन्द्रलाई आगामी तीन दिनभित्र पूर्वसमझदारी कार्यान्वयनका लागि ठोस र आवश्यक पहल गर्न विशेष आग्रह गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

केपी ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं छाड्न लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका घटनाको छानबिन तथा जाँचबुझ आयोगले ओलीलाई अनुमति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न र विदेश जान रोक लगाएकोमा अब सो स्थान हद फुकुवा ग...

पुनर्गठनको एजेन्डा रवि लामिछानेको विकल्प होइन: तोसिमा कार्की

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाकी नेतृ डा तोसिमा कार्कीले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विकल्प खोज्ने उद्देश्यले पुनर्गठनको एजेन्डा अघि सारेको भन्ने टिप्पणीको खण्डन गरेकी छन् । शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक...

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दैः १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक आज बस्दै छ । बैठक आज दिउँसो २ बजे पार्टी कार्यालय सानेपामा बस्ने भएको हो।  बैठकमा पार्टीको १५ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकामा छलफल हुने बताइएको छ । कार्यबाहक सभा...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...

अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार रहेका रास्वपा बागमती उपसभापतिले पार्टी छाडे

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा बागमती प्रदेशका उपसभापति दिनेश हुमागाईंले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उपसभापति हुमागाईंले ७ बुँदामा असन्तुष्टि पेश गर्दै राजीनामा दिएका हुन् । उनले प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छनोटमा चरम चलखेल भएको र...