शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग

Main News Image

काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।

अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।

१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।

२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।

३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।

४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने...

महेश बस्नेतको आरोपः बालेनको स्टाटसले उनको ‘स्तर’ देखायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले काठमाडौंका मेयर बालेन साहले अब जनता झुकाउने दिन सकिएको बताएका छन् । शनिबार राति बालेन साहले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा राखेका स्टाटसले उनी कस्ता स्तरका हुन् भन्ने स्पष्ट भ...

मुख्यमन्त्री यादवले बुझाए प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा पत्र

जनकपुर । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले राजीनमा पत्र बुझाएका छन् । उनले केहीबेर अघि मात्र मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा। सुरेन्द्र लाभ समक्ष आफ्नो राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् । उनले सम्मानित सर्वाच्च अदाल...

संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...

काभ्रेका अधिकांश उम्मेदवारले जमानत समेत जोगाउन सकेनन्

काठमाण्डौँ । बिहीबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा काभ्रेको उम्मेदवारी दिएकामध्ये ८५ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत हुने भएको छ । जिल्लाका २ क्षेत्रका ४२ उम्मेदवारमध्ये ३५ जनाको जमानत जफत हुने भएको हो। जिल्लाका कूल उम्मेदवारमध्ये कतिपयले १०...

सुधनको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले नै गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबाट राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले सम्हाल्ने भएका छन् । गुरुङको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीले उक्त जिम्मेवारी आफू मातहत नै राखेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले...