फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब साढे सात अर्ब खर्च हुने अनुमान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले हाल चुनाव तयारीका क्रममा प्रारम्भिक बजेट तयार पारेको छ । बजेटको अन्तिम टुङ्गो भने अझै बाँकी रहेको छ । टुङ्गो लाग्नासाथ अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बजेट निर्माणको क्रममा निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्रीहरूको सूचीसमेत तयार पारिँदैछ । सामग्री खरिदका साथै आकस्मिक खर्चका लागि पनि केही रकम छुट्याउने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि आयोगले एक हजार मतदाताका लागि एक मतदान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । जुन विगतका निर्वाचनहरूमा पनि लागू गरिएको अभ्यास हो ।
आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै खर्च निर्वाचनमा खटिने जनशक्ति व्यवस्थापनमा हुने अनुमान छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा कम्तीमा १४ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिन्हमा मतदान हुने
मनाङ । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा हिमाली जिल्ला मनाङमा प्रत्यक्षतर्फ तीन चिह्नमा मतदान हुने भएको छ । नेपाली कांग्रेसको रुख, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको रातो तारा र मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनको भाले चिन्हमा मतदान हुने भएको मुख्य नि...
निर्वाचन आयोगको ‘कल सेन्टर’ नौ घण्टा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर निर्वाचन आयोगले विगतमा जस्तै यस पटक पनि ‘कल सेन्टर’ स्थापना गरेको छ । आयोगको कार्यालय, कान्तिपथमा सञ्चालित कल सेन्टरबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित मतदाता, नागरिक र सरोकार...
चुनाव जिते पनि रबि लामिछानेले सांसद बन्न पाउँदैनन् ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चुनाव जिते पनि सांसद पद नपाउने चर्चा फैलिए पनि उनले यस्तो नहुने बताएका छन् । उनका विरोधीहरूले यही कुरालाई आधार बनाएर उनलाई भोट नदिन मतदातालाई प्रोत्साहित गरेको खबरहरू आएका छन् । च...
जेनजी आन्दोलनको घटनामा ओली नेतृत्वको सरकार दोषी : एमाले उपाध्यक्ष पाण्डे
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले जेनजी आन्दोलनको क्रममा २३ गते भएको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले...
साढे दुई दशकदेखि सिन्सियरको ठगीधन्दा, बालेन सरकारले गर्ला बन्द ?
काठमाण्डौँ । २६ वर्षअघि सहकारी विभागमा सिन्सियर सेभिङ्ग एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड नामक सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि शुरु भयो–राजनीतिक खोल ओढेर ऋणी र बचतकर्तालाई ठग्ने, सुकुम्बासी बनाउने खेल । करोडको धितो लाखमै खाएर सिन्सियरले धेरैलाई सुकुम्बास...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...



