शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग

Main News Image

काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।

अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।

१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।

२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।

३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।

४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बिहीबारको चुनावको सम्पूर्ण तयारी पूरा

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आज बिहान मन्त्रालयमा बसेको ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँगको भर्चुअल बैठकमा निर्वाचनको सुरक्षा, व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापक...

निर्वाचन आयोगको तयारी तीव्र : जिल्ला अनुसारका नमूना मतपत्रहरू सार्वजनिक

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि विभिन्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका मतपत्रका नमूनाहरू सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सातवटै प्रदेशका जिल्लाहरूलाई समेटेर मतपत्रको ढाँचा बाहिर ल्याएको हो । यसपटक एउटा...

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौँ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी समानुपातिक उम्मेदवार बनेका छन् । यसअघि बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं २ बाट प्रत्यक्ष चुनाव जितेका केसी आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार बनेका हुन् । जन...

मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त

जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएका छन् । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ ३ बमोजिम संसद्‍को ठूलो दलको हैसियतले यादवलाई मुख्यमन्त्री पद...

नवगठित नेकपाले २० प्रतिशत जेनजीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने

काठमाडौँ । नवगठित नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्वको विकास र हस्तान्तरणका लागि वैज्ञानिक विधि अपनाउने घोषणा गरेको छ । पार्टी पदाधिकारीहरूको कार्यकाल र उमेर हद निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । आजको एकता सम्मेलनमा प्रस्...

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त ग...