नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जुटे जेनजी, उठाए यी चार माग
काठमाडौँ । पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाललगायत जेनजी अगुवाहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको घोषणा गरेका छन् । संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अभियान सुरु गरिएको घोषणा गरेका हुन् । विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘जनआन्दोलन केवल राजनीतिक तरङ्ग होइन, यो हाम्रो देशको अन्तर्मनको प्रबल धड्कन हो । अन्याय, कुशासन र भ्रष्टाचारले थिचेको आत्माले फेरि एकपटक आफ्नो अस्तित्व सम्झाउँदै उभिएको क्षण यही हो ।
अभियानको प्रारम्भिक नेतृत्वमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, प्रवेश दाहाल, सुप्रिया शाही ठकुरी, सुजता जिसी, महेश जैसी, निरुता पौडेल, अबिन लिम्बू, टिकाराम लिम्बू, किरण लिम्बू, प्रकाश धामी र सुप्रसिद्ध सुबेदीलगायतले यो अभियान सुरु गरेका हुन् । यस्तै, युवा अभियन्ता सागर ढकाल, सोम शर्मा, अजय श्रेष्ठ, हेमराज थापा, विजय कँडेल, सुशान्त वैदिक, प्रज्वल पौडेल, निकुञ्ज भण्डारी, डम्बर साहु, अतीत बाबु रिजाल र रिवाज शर्मा आचार्यलगायतले पनि उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरी अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
जनआन्दोलनको आत्मा शहीदहरूको बलिदान र नागरिक चेतनाको एकता हो, जसले नेपालको भविष्यलाई पुनः दिशानिर्देश गर्ने क्षण ल्याएको बताउँदै उनीहरूले लेखेका छन्–‘सहादत प्राप्त वीरहरूको सपना र सङ्घर्षलाई आत्मसात् गर्दै देशमा न्याय, स्वतन्त्रता, स्थायित्व र संवैधानिक मूल्यहरूको पुनः स्थापनाका लागि अबको आन्दोलनलाई ‘नयाँ राजनीतिक यात्राको सुरुवात’का रूपमा चित्रण गर्नुपरेको छ । ’ उनीहरूले विज्ञप्तिमा चार मुख्य विषयलाई प्राथमिकता साथ उठाएका छन् ।
१) राष्ट्रपतिसँग तत्काल लिखित सम्झौता
जेनजी जनआन्दोलनमार्फत प्रकट जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन नगर्दा आन्दोलनका उपलब्धिहरू गुम्न सक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रपतिबिच आन्दोलनरत पक्षसँग लिखित सम्झौता गर्न माग गरेका छन्।
२) आन्दोलनकारीको सुरक्षा र दोषीमाथि कारबाही
आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई फौजदारी कानुनको साँघुरो व्याख्या अन्तर्गत दमन गर्न नहुने भन्दै, उनीहरूले सरकारले आन्दोलनकारीमाथिको कारबाही, गिरफ्तारी र त्रासपूर्ण कार्य रोक्न माग गरेका छन्।
३) नयाँ राजनीतिक सक्तीहरूबिच एकता
विज्ञप्तिमा वैकल्पिक शक्ति र नयाँ पुस्ताका दलहरूबीच आपसी हठ, अविश्वास र स्वार्थका कारण जनता पुनः पुरानै दलहरूको जालोमा अड्किएको उल्लेख गर्दै, अब सबै नयाँ सोच र नेतृत्व एउटै साझा मोर्चामा आउनुपर्ने भनिएको छ।
४) विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार, बेजिल्ला मतदान र ‘नो भोट’ विकल्प ।
विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रत्यक्ष मतदान अधिकार दिन, प्रविधि–मैत्री बेजिल्ला मतदान प्रणाली लागू गर्न र ‘नो भोट’ अधिकार सुनिश्चित ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको पक्षमा ४९ प्रतिशतले गरे नाम दर्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षमा अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रका सञ्चालकले ४९।३४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले रजिस्ट्रेशन दर्दा गराएको जानकारी दिएका हुन् ।
...आगामी मङ्सिरमा नेकपाले एकता महाधिवेशन गर्ने
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले आगामी मङ्सिरमा आफ्नो एकता राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने औपचारिक घोषणा गरेको छ । पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्य संयोजन समितिको बैठकले मङ्सिर ११ देखि १५ गत...
निर्वाचनलाई मध्यनगर गर्दै निगमले बढायो एलपी ग्यासको आयात
काठमाडौँ । आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनगर गरेर नेपाल आयाल निगमले एलपी ग्यास आयात उल्लेख्य रुपमा वृद्धि गरेको छ । निगमले निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर थप ग्यास आयात गरिरहेको जनाएको छ । यो वर्षको सबैभन्दा बढी ग्यास मंगलबार हिजो लोड भएको निगमका कार्यकारी निर्द...
“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...
रबि, बालेन र कुलमानबीच शनिबार एकता घोषणा हुने
काठमाडौँ । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले एउटै पार्टी गठन गर्ने विषयमा सहमति जुटाएका छन् । स्रोतहरूका अनुसार, नयाँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । तीन नेताबीचको एकता अब चु...
दुवै निर्वाचनमा भाग लिने नेपाली कांग्रेसको निर्णय
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक महाधिवेशनसम्बन्धी कुनै निर्णय बिना सकिएको छ । शनिबार सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनबारे छलफल गरे पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठकले २१ फागुनमा निर्धारित प्रतिनिधि...



