बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटवार्ता, के भयो कुरा ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच शीतल निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।

भेटवार्तामा समयमै निर्वाचन गर...

कांग्रेस सभापति देउवा र सञ्चारमन्त्री खरेलबीच निर्वाचनबारे छलफल

काठमाडौँ । वर्तमान सरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउन क्रियाशील छ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको वातावरण बनाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँग सघन रुपमा छलफल सुरु गरेको छ । आज सरकार प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प...

जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुरुप सेवा प्रवाह गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन-जी आन्दोलनको भावना र मर्मअनुसार जनआकांक्षाअनुरूप सेवाप्रवाह गर्न निर्देशन दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्तर्गतका निकायको चालु आवमा सञ्चालित कार्...

गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तत्काल बर्खास्त गर्न माग

काठमाडौँ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि उठेका गम्भीर आरोपहरूको विषयमा तत्काल कारबाहीको माग गर्दै जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संगठनले आइतबार जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री गुरुङलाई पदबाट बर्खास्त गरी पक्राउ गर्न तथा निष्प...

१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...

‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने

काठमाडौँ । आउँदो फागुन २१ को चुनावका लागि भर्ना गरिएका ‘निर्वाचन प्रहरी’ आजदेखि फिल्डमा खटिने भएका छन् । भर्ना तथा छनोटपछि १० दिने तालिम पूरा गरेका एक लाख ४९ हजार ‘निर्वाचन प्रहरी’ अर्थात् म्यादी प्रहरी अब नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा ट...