बुधबार, ०३ असार २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

जनता सचेत र जागरूक नभए फेरि सङ्कट आउन सक्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जनता सचेत र जागरूक नभए देशमा पुनः ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । आइतबार पोखरामा आयोजित एकता सन्देश सभामा उनले यस्तो...

आयोगबाट ३ गतेभित्र आधिकारिकता पाउने विश्वास छ : गगन थापा

काठमाडौँ । विशेष महाधिवेशनबाट नेपाली कांग्रेस सभापति चयन भएका गगन थापाले निर्वाचन आयोगले आफूहरूलाई ३ गतेभित्र आधिकारिकता दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचन आयोगमा अद्यावधिक विवरणसहित आधिकारिकताको दाबी गर्न पुगेका थापाले भने, हामीले सम्पूर्ण...

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन: प्रतिनिधि नाम दर्ता दोस्रो दिन पनि जारी, आज बन्दसत्र

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको अगुवाइमा आइतबारदेखि सुरु भएको विशेष महाधिवेशन मा प्रतिनिधि नाम दर्ता प्रक्रिया आज पनि जारी छ। आइतबार दर्ता गर्न छुटेका प्रतिनिधिका लागि बिहानैदेखि पुनः दर्ता खोलिएको हो । आयोजकका अनुसार पहिलो दिन मात...

मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढ्यो : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मुलुक निर्वाचनतर्फ अघि बढेको बताएका छन् । आइतबार कास्कीको पोखरामा आयोजित ‘आमसंचारलाई व्यावसायिक बनाउन यस क्षेत्रमा विकसित अवधारणा’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम...

सामाजिक संजाल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता

काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल विधेयक २०८१ राष्ट्रिय सभाबाट फिर्ता भएको छ । सरकारको राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन यो विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयलाई सोमबार राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । आजको बैठकमा सभाका अध्यक्ष ना...

धनुषा १ को मत परिणाम सार्वजनिक नगर्न आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले धनुषा १ को मत परिणाम घोषणा नगर्न निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ । आयोगले फागुन १८ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साह कमलको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरु...