बिहिबार, १७ वैशाख २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने गगन थापाको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ का उम्मेदवार गगन थापाले अवको पाँच वर्षभित्र नेपाललाई डिजिटल प्रविधि लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । सोमबार सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो सार्वजनिक ग...

जापान पुगे राष्ट्रपति पौडेल, सम्राट् नारुहितोसँग राजकीय भेटवार्ता हुने

काठमाडौँ ।  चारदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार जापान पुगेका छन् । उनलाई नारिता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जापानको विदेश मन्त्रालयका प्रमुख शिष्टाचार महापाल, नेपालका लागि जापानका राजदूत तोरु मायदा र जापानका लागि...

जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...

महेश बस्नेत पुग्ने भएपछि धनगढीमा प्रदर्शन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य महेश बस्नेत कैलाली पुग्ने भएसँगै उनको विरोधमा धनगढीमा प्रदर्शन गरिएको छ । जेनजी युवाहरूले बुधबार बिहान धनगढी बजारमा प्लाकार्डसहित उनी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट स्वीकृत निर्वाचन कार्यक्रमबमोजिम आज उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिन सक्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार यही पुस २५ र २६ गते म...

निर्वाचनका कार्यक्रम स्थगितको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि माघ ६ गते हुन लागेको प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन पत्र रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस भएको छ । अधिवक्ता कीर्तीनाथ शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विप...