शनिबार, २३ साउन २०८३
नेपाली

सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिँदै,१५० निकायका १२०० पदाधिकारी हटाइँदै

Main News Image

काठमाडौँ । विगतका सरकारहरूले दलीय भागबन्डा र राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्त गरेका सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई बालेन्द्र शाह बालेन नेतृत्वको वर्तमान सरकारले एकैपटक पदमुक्त गर्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने चुनावी वाचा पूरा गर्न आधा दर्जन अध्यादेशमार्फत करिब १२०० राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको दाबी गरिएको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ सहित ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले गठन भएलगत्तै १३ चैतमा सयदिने कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न संकेत गरेको थियो । केही अधिकारीहरूले धितोपत्र बोर्ड, रासस र नेप्सेका अध्यक्ष राजीनामा दिए पनि अधिकांशले पद नछोडेपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत नै हटाउने कठोर निर्णय लिएको हो ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सडकमा प्रदर्शन नगरौँ, सरकार संवादका लागि तयार छः गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले विभिन्न माग राखेर सडक प्रदर्शनमा रहेका समूहलाई संवादका लागि आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको छलफलपछि रासससँगको कुराकानीमा उहाँले सरका...

पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको स्थान हद फुकुवा गरेको छ । त्यसअघि गत पुस १४ गते पनि आयोगले सिंहदरबारमा लेखकसँग बयान लिएको थियो । यसअघि सो घटनासँग सम्बन्धित नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, का...

रेवती गुरुङ बनिन् लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद

काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सभाले पूर्णता पाएको छ । भदौ महिनामा एमालेबाट समानुपातिक सांसद बनेकी सरिता पुनको निधनपछि खाली रहेको स्थानमा सोमबार रेवती गुरुङ नियुक्त भएकी छन् । प्रदेश सभाका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरसमक्ष गुरु...

देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो हो, लोकप्रिय नारा होइन : बालेन शाह

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता तथा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले देशलाई इमानदार नेतृत्व खाँचो रहेको छ लोकप्रिय नाराले देश नबन्ने बताउनु भएको छ । हामीलाई अव देशको विकास गर्नु छ भने, भाषण र कागजी नाराले लोकप्रिय बन...

२० वटा ऐन संशोधनको तयारी, कानुन मन्त्रालयद्वारा सर्वसाधारणसँग राय र सुझावको आह्वान

काठमाडौ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा विधायन ऐन, २०८१’ मा सर्वसाधारणसमक्ष राय, सुझाव माग गरेको छ .

मन्त्रालयले देशमा प्रचलित विभिन्न २० वटा महत्त्वपूर्ण ऐनहरूको संशोधन प्रस्...

देउवालाई हटाएर नयाँ सभापति निर्वाचित गर्ने कार्यविधि पारित

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनको कार्यसूचीमा परेको नयाँ पार्टी सभापति निर्वाचित गर्ने विषय सहभागीबाट पारित भएको छ । कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन २०७८ बाट निर्वाचित मौजुदा केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि समाप्त भइसकेको भन्दै त्यसल...