शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन सुरक्षामा कडाइ गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकभर निर्वाचनको लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन निर्देशन दिएकी छन् । सुनसरीमा कोशी प्रदेशको वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिँदै उनले यस्तो निर्देशन दिएकी हुन् । निर्वाचनको माहोल उत्साहजनक रहे...
सबै कुरा बिर्सेर बिनासर्त आफ्नो घरमा फर्किन चाहन्छौँ : किसान श्रेष्ठ
काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता किसान श्रेष्ठले आफूहरू निःसर्त एमालेमा फर्किन लागेको बताएका छन् । श्रेष्ठ सम्मिलित रामकुमारी झाँक्रीको समूहले आज बबरमहलस्थित होटल बसेरामा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रेष्ठले...
कमला नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित दश जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोइतसहित दश जनाविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...
जनप्रतिनिधि निर्वाचन प्रचारमा सहभागी भए कारवाही
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा सहभागी भए कारवाही हुने चेतावनी दएको छ । आयोगले प्रचारप्रसारमा सहभागि नहुन आग्रह गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको छ । निर्वाचनमा स्वतन्त्रता, स्वच्छता, निष्पक्षता, पारदर्शिता,...
निर्वाचनका दिन पनि पर्यटक आवागमन नरोकिने
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको दिन देशभर सवारी सञ्चालनमा नियन्त्रण लागू हुने भए पनि पर्यटक आवागमन प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले विशेष अनुमति प्रणाली लागू गरिएको छ । निर्वाचन आयोग नेपालले जारी गरेको ‘सवारी साधनको अनुमतिसम्बन्धी कार्यविध...
मधेस प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सात दलको आग्रह
जनकपुरधाम । नेपाली कांग्रेससहित सात दलले मधेस प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न आग्रह गरेको छ । प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा आज कांग्रेस, जस...


