बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित

Main News Image

काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।

पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।

तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा फोहोर फाल्न दिने यसरी भयो सहमति

काठमाडौँ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइटमा विसर्जन गर्न विगत पाँच दिनदेखि भइरहेको अवरोध हटेको छ । अवरोध हटेपछि सडकमै अलपत्र परेका र काठमाडौंमा फोहोर लोड भएका गाडी ल्याण्डफिल्डसाइटतर्फ जान थालेक...

रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता

काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ। रेशमलाल चौधरीले चुनाव चिह्न जाँतो राखेर नयाँ दल दर्ता गराएका हुन् । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार योसँगै आयोगमा दर्ता भएका राजनीति...

राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...

निर्वाचन ७७ दिन बाँकीः निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले ‘निर्वाचन कार्यक्रमका लागि नागरिक शिक्षा प्रवर्द्धन स्रोत पुस्तिका’ सार्वजनिक गरेको छ । ‘निर्वाचन शिक्षा तथा सूचनाको विस्तार स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको पूर्वाधार’ नारासहित सामाजिक अध्ययन शिक्षकका लागि निर्वाचन शिक्ष...

ओमप्रकाश अर्याल फेरि गृहमन्त्री !

काठमाडौँ । हालको अन्तरिम सरकारले बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नको लागि सिफारिस गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने ३ जना राष्ट्रिय सभा सदस्यमध्ये एक पद रिक्त भएको अवस्थामा सरकारले अर्या...

राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख बढीले गराए मतदाता नामावली दर्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र मार्फत ३ लाख ८ हजार ५८५ जनाले नयाँ मतदाता नामावली दर्ता गराएका छन् । यो सङ्ख्या मङ्सिर १ गते राति ९ः३० बजे सम्मको हो । निर्वाचन आयोगका अनुसार बायोमेट्रिक्स मार्फत पनि ३ लाख ११ हजार ४१५ जनाले नाम दर्ता गराएका छन् । यो...