शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...
देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी आरजु राणा देउवालाई पक्राउ गर्ने सरकारको प्रयास तत्कालका लागि असफल भएको छ । सरकारले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्या...
नयाँ मतदाता संख्या २ लाख ५७ हजार नाघ्यो
काठमाडौँ । बिहीबारसम्म देशभर दुई लाख ५७ हजारभन्दा बढी नयाँ मतदाता सूचीकृत भएका छन् । निर्वाचन आयोगका तथ्यांकअनुसार ९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्म २ लाख ५७ हजार ५०५ जनाले नयाँ नाम दर्ता गराएका हुन् । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको स...
दलीय गतिविधिमा सक्रिय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री कार्कीको आग्रह
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक दलमा आबद्ध भई सक्रिय रहेका तथा चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका मन्त्रीलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेकी छन् । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनौपचारिक छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकार गैरदलीय भएकाले...
जेनजीहरुले विरोध प्रदर्शन गर्ने भएपछि माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी तैनाथ
काठमाण्डौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुङ्गाना समूहले सोमबारबाट सुरु गर्न लागेको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएको छ । प्रदर्शनका लागि युवाहरुको संख्या बढ्ने देखिएपछि सुरक्षा निकायले सतर्कता अपनाएको...
२३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन अपूर्ण र अप्रमाणित : पूर्वगृहमन्त्री लेखक
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले आफूलाई प्रतिशोधपूर्ण र पूर्वाग्रही ढङ्गले हिरासतमा राखेको आरोप लगाएका छन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई ‘अपूर्ण र अप्रमाणित’ संज्ञा दिँदै उनले आफूमाथि लगाइएको फौजद...



