शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
२०५६ पछि पहिलोपटक निर्वाचन सुरक्षाको फ्रन्टलाइनमा सेना, अहिल्यैदेखि फिल्डमा निकालिँदै
काठमाडौँ । निर्वाचन लक्षित गरेको सरकारले यसपटक नेपाली सेनालाई सुरक्षा मोर्चाको अग्र भागमा सार्ने भएको छ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिले तयार पारेको सुरक्षा कार्ययोजना अनुसार सेनाको कमाण्डमा तीन वटै सुरक्षा अंग परिचालन हुने...
ईश्वर पोखरेलको फरक दस्ताबेज प्रतिनिधिलाई बाँड्न दिइने
काठमाडौँ । एमालेको भावी अध्यक्ष पदका लागि लड्ने तयारीमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अवधारणा पत्र महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुलाई वितरण गर्न दिने सहमति बनेको छ । च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा पोखरेलको फरक दस्ताबेज...
सभामुख अर्यालले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकहरूको बैठक
काठमाडौँ । सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरूसँग छलफल गर्ने भएका छन् । यो बैठक आज बिहान १०:०० बजे सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा बस्ने तय भएको छ ।
बैठकको मुख्य एज...
शेखर कोइरालासँग विशेष महाधिवेशन माग गर्ने नेताहरुको भेटवार्ता
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको माग गरी ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षर संकलन गरी पार्टी कार्यालयमा दर्ता गराएको समूहले पार्टी नेता डा शेखर कोइरालासँग छलफल गरेको छ । हस्ताक्षर बुझाएपछि पार्टी...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : यस्तो छ आयोगले तोकेको समानुपातिक तर्फ समावेशी समूहको प्रतिशत
काठमाडौँ । राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारको बन्द सूची पेस गर्दा बढीमा ११० र कम्तीमा ११ जनाको नाम सूचीकृत गर्नुपर्ने भएको छ । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधिसभा सद...
रेशम चौधरीको रिटमा पेशी तोकियो
काठमाडौँ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपालका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले आफ्नो उम्मेदवारी खारेजीविरुद्ध दर्ता गरेको रिट फेरि पेशी तोकिएको छ । चौधरीको रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि...


