शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
कांग्रेसले उपसभामुखमा रुबीकुमारीलाई समर्थन गर्ने
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाट उम्मेदवार बनेकी रुबीकुमारी ठाकुरलाई समर्थन गर्ने भएको छ।बिहीबार भएको उपसभामुखको उम्मेदवारमा श्रम संस्कृतिबाट रुवीकुमारी उम्मेदवार बनेकी छन् ।
...प्रचण्ड र गोपाल किरातीबीच एकता घोषणा
काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा देखा परिरहेको अस्थिरता र जोखिमपूर्ण परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र देशभक्त समाजवादी मोर्चाका अध्यक्ष गोपाल किरातीबीच महत्वपूर्ण...
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पत्रकार सम्मेलन गर्दै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरे...
सर्वोच्च अदालत आगामी मंसिर १ देखि पूर्णरुपमा सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । आगामी मंसिर १ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । गत भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चले आशिंक रुपमा मात्रै सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको बिहीबार बसेको पूर...
शान्तिपूर्ण निर्वाचनको वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकताः संयोजक दाहाल
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ : ६३ दलले समानुपातिक बन्दसूची बुझाए, कांग्रेसको सूची बाँकी
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को तयारी तीव्र बन्दै गएको छ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्द सूची पेश गर्ने अन्तिम दिन हिजो निर्वाचन आयोगमा दलहरूको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको थियो । निर्वाचन आयोगले स्वीकृत कार...



