शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि २० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च भइसकेको सरकारी तथ्यांक छ । तर, पीडितहरूले भने अझै न्याय पाएका छैनन् । २०५२ फागुनमा शुरु भएर २०६३ मंसिरसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त गरेको शान्ति सम्झौताका प्रमुख तीन वटा कार्यभार थिए ।
पहिलो, संविधानसभा मार्फत जनताको सार्वभौमसत्ताको सुनिश्चितता, राजनीतिक निकास, राज्यको लोकतान्त्रिक पुनर्संरचना र आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने । दोस्रो, माओवादी लडाकु तथा हतियार व्यवस्थापन । तेस्रो, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न गरेर समाजमा मेलमिलापको वातावरण बनाउने ।
तीनमध्ये पहिलो र दोस्रो कार्यभार ९बाल सेनाको विषय बाहेक० पूरा भएको तर तेस्रो कार्यभार बाँकी रहेको जानकारहरू बताउँछन् । शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिने उल्लेख छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने ५१ लाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण, ३० वटाको मात्र जवाफ
काठमाडौँ । केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा हालसम्म प्राप्त ५१ उजुरी प्राप्त भई सम्बन्धित राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा ३० वटाको जवाफ प्राप्त भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेको भनी उजुरी...
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरको निष्कर्ष_विशेष महाधिवेशन बाहेक अन्य विकल्प छैन
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पार्टी विधानअनुसार विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । शुक्रबार काठमाडौंको अनामनगरमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरले पत्रकार सम्मेलन गर्दै १५औँ महाधिवेशन तोकिएको स...
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग उज्यालो पार्टीको माग
काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । पार्टीले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाक्रमबारे सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न ढिलाइ हुनु...
सिंहदरबारमा आगो लगाउनेहरु सत्तामा बसेका छन् : दुर्गा प्रसाईं
जनकपुर । नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवम मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले सरकारको १०० दिनको समिक्षा अहिले गर्ने समय नआएको बताएका छन् । सोमबार जनकपुरधाम विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसंग कुरा गर्दै प्रसाईंले सरकारको १०० दिनको काम बारे अहिले केही नभन्ने...
राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा सबै वर्ग र समुदायको समान पहुँच हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक तथा आर्थिक अवसरहरुमा नातावाद, कृपावाद र पक्षपातको अन्त्य हुनुपर्ने बताएकी छन् । आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनल...
रवि र छविको मुद्दामा आज पेसी
बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलमा आज पेसी तोकिएको छ । सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोश...



