बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

एमाले घोषणापत्र : विद्यार्थी र महिला उद्यमीलाई २० लाख निर्व्याजी ऋण, गरिबको २५ हजार ऋण मिनाहा

काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले ११ प्रतिबद्धतासहित चुनावी घोषणापत्र ल्याएको छ । बिहीबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा ११ प्रतिबद्धता जनाइएका छन् । यी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न मन्...

एमालेले राष्ट्रियसभाका ६ उम्मेदवार टुंगो लगायो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ६ जना उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाएको छ । गठबन्धनबाट सात सिट पाएको एमालेले कोशीबाट रोशनी मेचे, बागमतीबाट डा प्रेमकुमार दंगाल, गण्डकीबाट सम्झना देवकोटा, लुम्बिनीबाट रामकुमारी...

देशभरका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्यो निर्वाचन सामग्री

काठमाडौँ । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभरका १६५ वटै क्षेत्रमा निर्वाचन सामग्री पुगेको छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको गरी चार करोड ११ लाख ५३ हजार मतपत्र ७७ वटै जि...

छठ पर्वले नेपालीको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउने छ : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले छठ पर्वले नेपालीको राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन प्रेरणा दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । छठ पर्व २०८२ को अवसरमा आज एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले भनेका छन्, “यस पर्व...

शंकर पोखरेल र महेश बस्नेतलाई रोक्न सिमरा विमानस्थलमा तोडफोड, बारामा कर्फ्यू

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल र पोलिटब्यूरो सदस्य महेश बस्नेत बारा जान लागेपछि त्यहाँ तनाव भएको छ । एमाले नेताहरूलाई रोक्न खोज्ने समूह र एमाले कार्यकर्ताीच झडप भएको छ । आक्रोशित समूहले बाराको सिमरा विमान...

निर्वाचन आउन ७६ दिन बाँकी : जनसंख्याका आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन कानुनमा संशोधन

काठमाडौँ । समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत निर्धारणका लागि सरकारले कानुनी प्रबन्ध गरेको छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश पारित गरी जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रमा भ...