बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

निर्वाचनका लागि नौ प्रकारका सामग्री आयोगले केन्द्रबाटै पठाउने

काठमाडौँ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने भएको छ । आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सा...

बामपन्थीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध हुन प्रचण्डको अपिल

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्डल’ले सबै माओवादी धारासहितका बामपन्थीहरूलाई कम्युनिस्ट पार्टीको एउटै झण्डामुनि एकताबद्ध हुन अपिल गरेका छन् । मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनल...

एमाले सचिवालय बैठक स्थगित, सोमबार बस्ने

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको आजका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको छ । आज स्थगित भएको बैठक आगामी सोमबार गुण्डुमा बस्ने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्म अधिकारीले जानकारी दिए । गत फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा...

रास्वपाको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा रवि र बालेन अनुपस्थित

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह बालेन पार्टीका नवनिर्वाचित सांसदका लागि आजदेखि सुरु भएको अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा अनुपस्थित रहेका छन् । ललित...

रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ

काठमाण्डौँ । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुरू भए...

संविधानले दिएको हक रोक्न मिल्दैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका हक अधिकारको प्रयोग कसैले रोक्न नहुने स्पष्ट पारेकी छन् । थारू कल्याणकारिणी सभाको प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा उनले सबै समुदायको राज्यमा उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताइन् ।...