बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी९रास्वपा०का सांसद डोलप्रसाद अर्याल सभामुख पदमा निर्वाचित भएको औपचारिक घोषणा गरिएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकका जेष्ठ नागरिक अर्जुन नरसिंह केसीले अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित भएक...

प्रत्यक्षतर्फको ३० लाख मतपत्र छापियो

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म ३० लाख मतपत्र छपाइ भएको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार कूल २५ जिल्लाको मतपत्र छपाइ गरिसकेको छ ।

आध्यात्मिक जीवनशैली मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि उपयोगी हुन्छ – स्वास्थ्यमन्त्री डा गौतम

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा सुधा गौतमले पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्यको जोखिम बढ्दै गएकाले यसको न्यूनीकरणका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनपद्धतिमा जोड दिनुपर्ने बताएकी छिन् । तरङ्गीनि फाउण्डेशनले आ...

कांग्रेसबाट काठमाडौँ-५ मा प्रदीप पौडेल उम्मेदवार

काठमाण्डौँ । आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसले महामन्त्री प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ ५ को उम्मेदवार बनाएको छ ।  हालै भएको विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेसको महामन्त्री बनेका पौडेल यसअघिको चुनावमा पनि त्यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थ...

मधेशका प्रदेश प्रमुख लाभले गरे पदभार ग्रहण

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बिहीबार जनकपुरस्थीत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेर उनले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । त्यसअघि कार्यालयमा पुग्दा नेपाली सेनाले सला...

नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त

काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।

मन्त्र...