बिहिबार, ०४ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री...

जानेर–बुझेर नियतबस खराब काम गर्दिनँ : मन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आफू सरकारमा रहेको अवधिभर जानेर बुझेर नियतबस कुनै खराब काम नगर्ने बताएका छन्।

बिहीबार श्रष्टा सम्मान एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले मन्त्री पदमा बसेको समयम...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ : बन्दसूची संकलन सुरु, १३४ नाम दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ का लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनको समय पौष १३ र १४ गतेसम्म तोकिएको छ । जसमा आजबाट सुरु भएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूको बन्द सूची संकलनमा आइतबार तीन...

न्यायमा शहीद परिवार पहिलो प्राथमिकतामा हुनेछ : रवि लामिछाने

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिमछानेले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र हतारको रूपमा व्याख्या गरिएकोप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको नयाँ सभामुखका लागि उपसभापति डीपी अर्याल...

बिजुलीको बक्यौता राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त, असुलीमा अबरोध गर्नेहरू निस्तेज : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बिजुलीको बक्यौता असुली अब राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त भएको बताएका छन् । आज सामाजिक सञ्जालमार्फत् घिसिङले विगतमा राजनीतिक तहबाट हुने हस्तक्षेपका कारण बक्यौता असुली...

आयोगले उम्मेदवारहरूलाई भन्यो : निर्वाचन खर्च सार्वजनिक गर्नू

काठमाण्डौँ । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारलाई आफ्नो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउन अनुरोध गरेको छ । आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी निर्वाचन सम्पन्न भएको मितिले ३५ दिनभित्र राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा र उम्मेदवारले आफ्नो जिल्लामा रहेको प्रदेश जिल्ला न...