शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

दमकमा ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को औपचारिक घोषण गरिँदै

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका घाइते, शहीद परिवार र युवा पुस्ता मिलेर निर्माण भएको ‘राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी’को आज औपचारिक घोषण सभा गरिँदैछ । घोषणा सभा दमकको आदिवासी रङ्गशालामा हुन लागेको राष्ट्रिय परिवर्तन पा...

कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् विस्तार, ४ मन्त्रीले लिए शपथ

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा ४ मन्त्री थपिएका छन् । आजै राष्ट्रपति निवास शितलनिवासमा चार मन्त्रीले शपथ लिएसँगै मन्त्रिपरिषद् चौथोपटक भएको हो । नवनियुक्त मन्त्रीहरुमध्ये कुमार इङ्नामले भूमि व्यवस्था,राजेन्...

निर्वाचन प्राथमिकतामा राख्नुको अर्थ सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्धका मुद्दामा मौन बस्नु होइन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । नेपाल संवत् ११४६ को स्वागत कार्यक्रमका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशलाई सुशासन र स्थायित्वको दिशामा अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छन्। वसन्तपुरस्थित ऐतिहासिक समारोहमा बोल्दै उनले आगामी प्रतिनिधिसभा...

आज संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तर्गत रहेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक आज बस्दै छ । बैठक शुक्रबार दिनको १ बजे संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक कक्षमा बस्ने भएको हो ।

एमालेद्वारा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आएको दल नेकपा एमालेले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गराएको छ । बुधबार एमालेले निर्वाचन आयोगमा आफ्नो दल दर्ता गराएको हो । एमालेले नियमित प्रक्रियाको रू...

कुलमानविरुद्ध हितेन्द्रको रिटमा सुनुवाई आज

काठमाडौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्य सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनले सोमबार आफूलाई प्राधिकरणकै कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन माग गर्दै सर्वोच्च अदाल...