शुक्रबार, ०५ असार २०८३
नेपाली

रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।

लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बन्दसूचीबाट उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएमा अर्को थप्न समय दिइने

काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा समावेश भएका कुनै उम्मेदवारले तोकिएको समयमा आफ्नो नाम फिर्ता लिन सक्ने र त्यसरी फिर्ता भएको स्थानमा सम्बन्धित दलले अर्को उम्मेदवार थप्न पाउने जनाइएको छ ।

...

एमालेको ११ औं महाधिवेशनः सचिव पदमा ओली प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशनबाट सचिव पदमा केपी शर्मा ओलीको प्यानलका उम्मेदवारले विजयी हासिल गरेका छन् । बुधबार आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार सचिव पदमा सबै जना उम्मेदवारहरू ओलीकै प्यानलकाले जितेका हुन् । जित्ने मध्ये पहिलो नम्बरमा महेश बस्...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले गर्‍यो ९ बुँदे प्रस्ताव पारित

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको एकता राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । काठमाडौंमा जारी सम्मेलनले पार्टीको नाम, चुनाव चिह्नलगायतका विभिन्न ९ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । सम्मेलनमा एकता प्रक्रियामा सहभागी पार्टीहरूले पार्...

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन काठमाडौँका ११ प्रदेशसभा क्षेत्रीय सभापतिहरूको संयुक्त अपिल

काठमाण्डौँ । नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रका सभापतिहरूले यही पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा हुन लागेको पार्टीको विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिता जनाउन सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।

रिक्त तीन मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाल्ने

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन जना मन्त्रीले पदबाट राजनीमा दिएपछि रिक्त भएका ती मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्हाल्ने गरी तोकेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीसमक्ष शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...