रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
बालेन सरकारविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन
काठमाडौँ । महँगीको विरोधमा विद्यार्थीहरूले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । संयुक्त विद्यार्थी संगठनले बिहीबार काठमाडौंको माइतीघरमा मूल्यवृद्धि र महँगी बढेको भन्दै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरेको हो । उनीहरूले पेट्रोलियम पदार्थको कर ख...
बादलको अभिव्यक्तिमा सुरेन्द्र पाण्डेको पनि असहमति
काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दल नेता राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख...
व्ययभार घटाउन मन्त्रालयको पुनर्संरचना, ६ मन्त्रालयको नाम फेरिँदै
काठमाडौँ । सरकारले प्रशासनिक सुधारको ठूलो कदम चाल्दै हाल कायम रहेका मन्त्रालयहरूमध्ये चार वटालाई खारेज गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनिक व्ययभार घटाउन र राज्यका निकायहरूबीचको दोहोरोपना अन्त्य गरी कार्यसम...
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारको खर्च सीमा तोकियो
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेद्वारले तीन लाख ५० हजार बराबरको खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले मतदाता नामावली खरिदका लागि एक ह...
जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट खारेज
काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भ...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...


