रास्वपा महाधिवेशन शुल्क ५ हजार, नतिरे प्रवेश निषेध
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले लेबी नतिरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई अधिवेशनमा प्रवेश नदिने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीका अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्न आफ्नो पुरानो पदअनुसारको लेबी तिरेको हुनुपर्नेछ ।
लेबी तिर्न बाँकी सदस्यहरूलाई तत्काल रकम बुझाउन र पार्टी अनुशासन तथा निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न पनि निर्देशन दिइएको उनले बताए । लेबी पाँच हजार तिर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
झापाको चुनावी सुरक्षामा नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौँ । हेभिवेट उम्मेदवारको भिडन्तले इलेक्सन इपिसेन्टर झापामा चुनावी सुरक्षा कडा पारिएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र निर्वाचन प्रहरीसहित नौ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरे...
राष्ट्रपति पौडेल कतारतर्फ प्रस्थान
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज कतार प्रस्थान गरेका छन्। कतारको राजधानी दोहामा यही कात्तिक १८ देखि २० गतेसम्म आयोजना हुने ‘सामाजिक विकासका लागि दोस्रो विश्व शिखर सम्मेलन’मा सहभागी हुन उनी त्यसतर्फ...
गृहमन्त्री अर्यालले बोलाए केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक, निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनबारे छलफल हुने
काठमाडौँ । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाएका छन् । बैठक गृहमन्त्री अर्यालको अध्यक्षतामा आज दिउँसो ३ बजे मन्त्रालयमा बस्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ । बैठकमा आगामी फागुन २१ गते हुने...
स्थानीय तहको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकारले ल्याउँदै नयाँ मापदण्ड
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तह र वडाहरूको सीमाङ्कनमा देखिएका जटिलताहरूलाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्न नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
सिफारिस एउटा वडाबाट हुने तर जग्गाको भूगोल अर्को वडामा पर्ने जस्ता प्राव...
पार्टीको केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा जेनजी पुस्ता अटाउनु भनेको सानो कुरा होइन : ओली
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा ल्याउने कुरा अन्य पार्टीले बोल्ने मात्र तर गरेर नदेखाएको बताएका छन्। शुक्रबार आयोजित नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेतृत्वमा केही नयाँ पु...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



