सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
मौन अवधि सुरु, केके गर्न पाइँदैन ?
काठमाडौँ । बिहीबार हुने प्रतिधिसिभा सदस्य निर्वाचनअन्तर्गत मौन अवधि सुरु भएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारको प्रचारप्रसारको अवधि आज मध्यरातदेखि सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई यही फागुन ४ गतेदेखि सोमबार मध्यरात १२ः०० बजेसम्म...
कांग्रेस विभाजनले एमालेमा भूकम्प, गुण्डु रातभर अनिदो
काठमाडौँ । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो दल नेपाली कांग्रेस विभाजनले अर्को प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसमा हलचल मच्चिएको छ । कांग्रेसमा आफूनिकट पक्षले आधिकारिकता पाउने आशा र विश्वासमा बसेको एमाले नेतृत्व आफूले चाहेअनुसारको परिणाम नआएपछि गएराती निदाउन स...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ दल दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिँदै भने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता भइसकेका छन् भने राष...
कांग्रेसले खाता खोल्यो, मुस्ताङमा योगेश गौचन थकाली निर्वाचित
काठमाडौँ । मुस्ताङमा कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली निर्वाचित भएका छन् । उनले नेकपा एमालेका उम्मेदवार निवर्तमान सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनलाई पराजित गरेका हुन् । गौचनले ३ हजार ९९२ मत पाउँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी तुलाचनले ३०७८ मत पाएका छन्। यस्तै राष्ट्रि...
अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राजनीतिका लागि पटकपटक संघर्षको दुष्चक्रबाट मुक्त भएर राजनीतिक परिवर्तनपछिको अबको समय आर्थिक विकास र समृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घका पद...
तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस
काठमाडौँ । निर्वाचनमा मतदाताको उत्साहजनक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले निर्वाचन आयोगले फागुन २० देखि २२ गतेसम्म सार्वजनिक बिदा दिन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराईले सरकारले उक्त सिफारिस स्वीकार गर्ने...



