बिहिबार, ३२ असार २०८३
नेपाली

केन्द्रबाट लाइसेन्स छपाइमा ‘ग्रीन सिग्नल’ को पर्खाइ : बागमती सरकार दबाबमा

Main News Image

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाइ प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सहज बनाउन अत्याधुनिक क्षमताका ५ थान मुद्रण मेसिन खरिद गरी स्थापना गरे पनि सुरक्षण मुद्रण विभागबाट सञ्चालन अनुमति नआउँदा मेसिनहरू थन्किएका छन् । यसका कारण हजारौँ सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउन लामो समय कुर्नु परेको छ ।

हजारौँ सेवाग्राही लाइसेन्सको पर्खाइमा
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्री जयराम थापाका अनुसार सवारी चालक अनुमति परीक्षा उत्तीर्ण गरेका र नवीकरणका लागि राजस्व तिरेका हजारौँ नागरिकहरू अझै लाइसेन्सको पर्खाइमा छन् । आवश्यक राजस्व तिरेर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपनि समयमै लाइसेन्स नपाउँदा सेवाग्राहीले असुविधा भोग्नुपरेको छ ।

‘जेनजी प्रदर्शनका क्रममा मन्त्रालय र जिल्लास्थित केही कार्यालयहरूमा क्षति भए पनि हामीसँग प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ,’ मन्त्री थापाले भने, ’तर, सुरक्षण मुद्रण विभागको स्वीकृतिबिना कानूनी अड्चनका कारण छपाइ सुरु गर्न सकिएको छैन।’

मेसिनको क्षमता र कानुनी आधार
प्रदेश सरकारले खरिद गरेका ती अत्याधुनिक मेसिनमध्ये एउटा मेसिनले प्रतिघन्टा करिब १५० वटा लाइसेन्स छाप्न सक्ने क्षमता राख्दछ । प्रदेश सरकारले सुरक्षण मुद्रण ऐन, २०८१ को दफा ९ को उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था बमोजिम जनतामुखी सेवा प्रवाहलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्यका साथ यो पहल अघि बढाएको हो । हाल बागमती प्रदेशमा मात्रै १२ लाख र देशभरिका गरी करिब २५ लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइ हुन बाँकी रहेको छ । अहिले केन्द्रबाट छपाइ हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण ढिलो हुने, सामग्री ढुवानीमा समय लाग्ने र जनताले अनावश्यक दुःख भोग्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । लाइसेन्स छपाइ प्रदेश तहमै गर्न सकिए सेवा छिटो र सहज हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

“गगन–विश्वप्रकाश पक्षलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने आधार कमजोर”

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा गगन थापा–विश्वप्रकाश पक्षले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाउने कानुनी आधार अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउने...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...

दाइजोसहितको विवाह बहिष्कार गर्ने उपसभामुखको घोषणा

काठमाडौँ । उपसभामुख रुवि कुमारी ठाकुरले दाइजो लेनदेन हुने कुनै पनि विवाहमा सहभागी नहुने घोषणा गरेकी छन् । विवाहको सिजन चलिरहँदा आफूले प्राप्त गरेका निमन्त्रणापत्रमा ‘दहेज मुक्त विवाह’ उल्लेख नभएकोप्रति उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि जनाएकी ह...

प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्न भने रक्षामन्त्रीलाई बोलाइदिनुस् : साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्कराज साम्पाङले रक्षामन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित गराउन सभामुखसँग माग गरेका छन् । उनले सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादको विषयमा जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा रक्षामन्त्री...

पैसा बाँडेको आरोपमा निर्वाचन आयोगले शक्ति बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्यो

काठमाण्डौँ । पूर्व गृहमन्त्री तथा जाजरकोटमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार शक्ति बस्नेतलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ । बस्नेतलाई मतदातालाई पैसा बाँडेको आरोपमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेक...

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...