बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

Main News Image

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।

सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।

समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

म कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल भएको छैन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले आफू कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने विषयमा छलफल नभएको स्पष्ट पारेका छन् । मन्त्री घिसिङले आफूलाई उज्यालो नेपाल पार्टीको आबद्धता र उक्त पार्टीको अध्यक्ष बनाउन लागिएको भन्ने हवाला दिँदै विभिन्न साम...

एमालेका ३ चर्चित नेता : केन्द्रीय सदस्यमा पनि पराजित

काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा नेकपा एमालेको ११औँ महाधिवेशनमा ३ चर्चित नेताहरू पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भएका छन् । महासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका सुरेन्द्र पाण्डे पराजित भए । उनी केन्द्रीय सदस्यमा पनि निर्वाचित हुन सकेनन् ।...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : प्रस्तावित आचारसंहितामा यस्तो छ सवारीसाधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको प्रस्तावित आचारसंहितामा अनुमति नलिइकन कुनै पनि उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । अनुमति पाएको सवारीसा...

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्...

निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र निर्धारण र म्यादी प्रहरी भर्नाको तयारी

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान केन्द्र र निर्वाचन सुरक्षाका लागि म्यादी अस्थायी प्रहरीको सङ्ख्या यकिन गरी आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्न सम्बद्ध निकाय तयारीमा जुटेका छन् । यसअघि...

नेपाली कांग्रेस संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्दै, संसदीय रणनीतिबारे छलफल हुने

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको नवनिर्मित संसद् समन्वय बोर्डको पहिलो बैठक आज बस्ने भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय बिपी स्मृति भवन, सानेपामा दिउँसो ३ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको हो । पार्टीको संसदीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने उ...