प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रचण्डको सचिवालयले भन्यो : कुनै दलसँग एकता टुङ्गो लागेको छैन
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सचिवालयले हालसम्म कुनै पनि दलसँग एकता गर्ने निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको छ । हाल माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी सहितका दलहरूसँगक...
वर्षा लागेपछि खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै कुलमानले थाले हिउँदमै सडक मर्मत
काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनपछि काठमाडौंका सडक मर्मत थालिएको छ । असारमा बजेट सक्न धमाधम खाल्डा पुर्ने प्रवृत्ति हटाउँदै मन्त्री पुनले हिउँदमै सडक मर्मत गर्न निर्देशन दिएपछि काठ...
संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्रीहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि आह्वान गरेको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू...
पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई थप तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आज विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र...
राजनीतिक संवादले निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
काठमाडौँ । सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरूसँग चरणबद्ध वार्ता र संवाद अघि बढाएको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित वर्तमान सरकारले आगामी फागुन २१ मा घोषित निर्वाचन सम्पन्न गर्न तथा मुलुकमा सुशासन प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्...
मन्त्रालय पुनर्संरचना प्रस्ताव : ४ मन्त्रालय खारेज, प्रधानमन्त्री थप शक्तिशाली
काठमाडौँ । सरकारले संघीय मन्त्रालयहरूको संरचना फेरबदल गर्दै कार्यकारी शक्तिलाई थप केन्द्रित बनाउने तयारी अघि बढाएको छ । प्रस्तावित पुनर्संरचनाअनुसार अब संघीय तहमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गरिनेछ भने केही महत्त्वपूर्ण निकाय र कार्यक्षेत...



