प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा कार्की सिफारिस
काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पदमा मानबहादुर कार्की मोरङलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको परिषद्को बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका कार्कीको नाम सिफारिस गर्ने निर्णय ग...
आज भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने
काठमाडौँ । आज नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित हुने भएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरि ‘मातृभूमि जागरण अभियान, नेपाल’ स्थापना गरेर सक्रिय भईरहेका रावल नेपाल...
झापा फर्किएका ओलीले मतदातालाई पठाउन थाले पत्र
काठमाण्डौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रत्येक मतदातालाई सम्बोधन गरेको पत्र लिएर कार्यकर्ता घरघरमा पुगेका छन् । झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ अन्तरगतका २९ वटै वडामा नेकपा एम...
निर्वाचनको वातावरण बनाउन समस्याको समाधान गर्दै जानुपर्छ : अध्यक्ष दाहाल
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले निर्वाचनको वातावरण बनाउनका लागि समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा भएको समितिको वार्षिक प्रतिवेदनमाथ...
उज्यालो नेपाल पार्टीका उम्मेदवार कांग्रेस प्रवेश
डोल्पा । उज्यालो नेपाल पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेका दिल बहादुर विष्ट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन् । आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका विष्ट शनिबार कांग...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...



