प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हटाइयो
काठमाण्डौँ । प्रतिनिधि सभाले असार १५ सम्मको संसदीय कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । तर, नियमावलीले अनिवार्य गरेको प्रधानमन्त्रीसँगको सवालजवाफ कार्यक्रम भने तालिकामा समावेश गरिएको छैन । प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्तामा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्ने व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हकमा यो अभ्यास रोकिएको देखिएको हो ।
सार्वजनिक तालिकाअनुसार जेठ र असार महिनामा बजेट, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक र अन्य कानुनसम्बन्धी छलफल तथा पारित गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर सत्र भने कतै समावेश गरिएको छैन ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी आन्दोलनको जिम्मा केपी शर्मा ओलीले लिनुपर्छ : भीम रावल
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता डा। भीम रावलले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको दमनको जिम्मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले लिनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब न...
रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?
काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...
प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मतदान
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ स्थित धापासी निमावली फैमालचुली मतदान केन्द्रबाट मतदान गरेकी छन् । मतदानपश्चात् सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै निर्वाचन उत्साहपूर्वक भइरहेकामा आफू खुसी भएको बताएकी छन् । तपाईंको नेतृत...
राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन : १७ घण्टामा सात महत्त्वपूर्ण विधेयक र अध्यादेशको काम फत्ते
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको १९ औँ अधिवेशन ऐतिहासिक उपलब्धिहरू हासिल गर्दै समापन भएको छ । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले यो अधिवेशन समयका हिसाबले छोटो भए पनि कामको हिसाबले निकै महत्त्वपूर्ण र भविष्यमा गर्व गर्न सकिने...
रविविरुद्ध दायर रिटमा आज पनि सुनुवाइ
काठमाण्डौँ । रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र सङ्गठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतमा आज पनि सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेल को संयुक्त इजलासमा आइतबारदेखि सुरू भए...
पर्यटनलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने कांग्रेसको प्रतिज्ञा
काठमाडौँ । पर्यटन क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, रोजगारी र उद्यमशीलताको मुख्य आधार बनाउने लक्ष्यसहित नेपाली कांग्रेसले दिगो पर्यटन विकाससम्बन्धी विस्तृत प्रतिज्ञा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्र...



