कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
रास्वपाद्वारा समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आवेदकको नाम सार्वजनिक
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार हुन इच्छा व्यक्त गर्दै आवेदन दिएकाहरुको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । रास्वपाले सातवटै प्रदेशमा प्राप्त नामावली फेसबुक पेजमार्फत् सार्वजनिक गरेको हो ।
सार्वजनिक नामावलीअन...
सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ
यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ
काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित...
राष्ट्रपति पौडेलसँग पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको भेटवार्ता, के भयो कुरा ?
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ । आज बिहान राष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीबीच शीतल निवासमा झन्डै १ घण्टा कुराकानी भएको शीतल निवास स्रोतले जनाएको छ ।
भेटवार्तामा समयमै निर्वाचन गर...
शान्ति सम्झौताका दुई दशक पूरा, अझै न्यायको पखाईमा पीडित
काठमाडौँ । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी बीच शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पूरा भएको छ । ५ मंसीर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भयो । संक्रमणकालीन न्यायका लागि...
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले आदेश जारी गर्दै, तोकिएको समय...
विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन मन्त्री पोखरेललाई आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलसमक्ष ‘प्रिन्सिपल एसोसियएसन अफ नेपाल’ पानले विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो जारी गरिनुपर्नेलगायत विद्यालय क्षेत्रका सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो एसोसिएसनका अध्यक्ष सुदामप्रस...



