कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमालेले दर्ता गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एमालेले दायर गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच न्यायाधीशको इजलासले बुधबार सात दिनभित्र ल...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...
रास्वपा संसदीय दलको नेता छान्न मतदान नहुने
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता निर्वाचित गर्न मतदान नगर्ने भएको छ । पार्टीका शीर्ष नेताहरूको छलफलपछि पार्टीका सबै निर्वाचित सांसदहरूके सहमतिमै दलको नेता सर्वसम्मत निर्वाचित गर्ने तय गरिएको छ ।
रास्वपाका वरिष्ठ...
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक : एकता कायम गर्दै निर्वाचनमा केन्द्रित हुन अपिल
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले पार्टीभित्र एकता र सद्भाव कायम राख्दै आगामी दिनमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ । शनिबार काठमाडौँमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पार्टीभित्रको एकता, आपसी सद्भाव र सहकार्यबाटै निर्वाचनलगायतका चुनौती सामना गर्...
मन्त्री र सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन : नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्नू
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्री र सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिँदै हरेक मन्त्रालयले नागरिकले महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गरेकी छन् । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयम...



