कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो । मन्त्रालय घटाएसँगै कर्णाली प्रदेशमा अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित जम्मा सात वटा मन्त्रालय रहने छन् ।
सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाह दिएको जानकारी अनुसार आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस अघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका कामहरु अव मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गर्ने गरि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर समेत गरिएको छ। गत वैशाखमा अवकाशप्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले ‘उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’ गठन गरेको थियो। उक्त समितिमा कर्णालीकै पूर्व प्रमुख सचिव डा। गोपीकृष्ण खनाल र डा। सुरेश तिवारी सदस्य थिए।
समितिको सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै लैजान प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लैजाने नीति अनुरुप मन्त्रालय गाँभिएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
विदेशका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउन अध्यादेश ल्याउने तयारी
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई आम निर्वाचनमा मतदानको व्यवस्था मिलाउन अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको अध्यादेशको मसौदा सरोकारवालाको सुझावपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्र...
प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै, के छ कार्यसूची ?
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११:०० बजे बस्दै छ । आजको बैठकमा संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नेदेखि नयाँ विधेयकमाथि छलफल गर्नेसम्मको कार्यसूची रहेको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदी...
भदौ २३ का घटनाको जिम्मेवार केपी ओली : ईश्वर पोखरेल
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले भदौ २३ गतेको घटनाको मुख्य जिम्मेवार पार्टी अध्यक्ष केपी ओली नै भएको दाबी गरेका छन् । कार्की बैंक्वेटमा जारी आफ्नो प्यानलको धन्यवाद भेलालाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले भने, हामी विभाजन अस्वीकार गर्छौँ तर आत्म...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयन मापन प्रतिवेदन पारित
काठमाडौँ । विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को कार्यान्वयन अवस्थाबारे तयार पारिएको मापन प्रतिवेदनको मस्यौदा पारित गरेको छ। बिहीबार बसेको बैठकले ऐनमा समेटिएका बाल सहभागितासम्बन्धी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्द...
सामग्री ढुवानीका लागि आवेदन दिन आयोगको आग्रह
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानीका लागि सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने निर्वाचन सामग्री ढुवानीका लागि हेलिकप्टर, ट्रक, कन्टेनर प्रयोग गरिनेछ। ढुवानी...



