शुक्रबार, ०१ साउन २०८३
नेपाली

७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने

Main News Image

काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।

मंगलबार दायर उक्त रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका संसदीय दलका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरूको नेतृत्व रहेको छ । यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

 

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

बादलको अभिव्यक्तिमा सुरेन्द्र पाण्डेको पनि असहमति

काठमाडौँ । बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा संसदीय दल नेता राम बहादुर थापा बादलको अभिव्यक्तिलाई लिएर नेता सुरेन्द्र पाण्डेले पनि आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै, आफ्नो कमजोरी लुकाएर कार्यकर्तालाई भ्रममा राख...

कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइयो

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको छ। सोमबार बसेको कर्णांली प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने गरि मन्त्रालयको स...

अध्यक्ष ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज पत्रकारहरूसँग अन्तरक्रिया गर्ने भएका छन् । आइतबार दिउँसो १ बजे एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएको झम्सीखेलको रामबाग महलुमै अध्यक्ष ओलीले अन्तरक्रिया गर्न लागेका हुन्...

सरकार गरिबको होइन, सुकुम्बासीमाथि दमन गर्ने सरकार हो : हर्क साम्पाङ

यो सरकार गरिबमैत्री भएन : हर्क साम्पाङ

काठमाण्डौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अहिलको सरकार गरिबमैत्री नभएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष साम्पाङले महँगीको मारले नागरिक आजित...

रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालतले रोक्यो

काठमाडौँ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

रूपन्देही...

रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?

काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...