७४ सांसदले दिएको रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने
काठमाडौँ । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवको नियुक्ति प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ संयुक्त इजलासमा हुने भएको छ। उक्त रिटमा ७ राजनीतिक दलका ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् । न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सो रिट संयुक्त इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो । संयुक्त इजलास आगामी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
मंगलबार दायर उक्त रिटमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव, जसपा नेपालका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव, माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता युवराज भट्टराई, लोसपाका संसदीय दलका नेता जयलुन राइनलगायतका नेताहरूको नेतृत्व रहेको छ । यसअघि मंगलबार सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
जेनजी र सरकारबीच सोमबार लिखित सम्झौता हुने
काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनकारीले अघि सारेको मस्यौदालाई अन्तिम रूपमा तयार गरी सोमबार सरकार र जेनजीबीच लिखित सम्झौता गर्ने तयारी भएको छ । आन्दोलनका मुद्दा संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित शुक्रबार जेनजी प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्...
म्याग्दीमा महावीर पुन भारी मतान्तरले विजयी
म्याग्दी । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार महावीर पुन भारी मतका साथ विजयी भएका छन्। एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको म्याग्दीमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार पुनले नेकपा एमालेका उम्मेद्वार हरिकृष्ण श्रेष्...
विगतका कमजोरी सुधार गरेर समयसँगै बदलिँदै काँग्रेस : सभापति थापा
काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टी समयअनुकूल सुधारिएको राजनीतिक शक्तिका रूपमा अघि बढिरहेको बताएका छन् । शुक्रबार सर्लाही ४ मा आयोजित निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रममा बोल्दै उनले मतदातामाझ पार्टीको वर्तमान दिशा स्पष्ट पार्दै काँग्रेस...
निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न आह्वान
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र ढंगले सम्पन्न गर्न निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्न आह्वान गरिएको छ ।
नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष इन्द्र्रप्रसाद अर्याल र अनौपचारिक क्षे...
१५ हजार तिरेर राजनीतिक दलले देशभरका मतदाताको विवरण लिन सक्ने
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिकाअनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार ति...
नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले न...



