आइतबार, ०३ साउन २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

हर्कलाई लक्षित गर्दै कुलमानले भने : म मात्र ठीक भनेर हुन्न,नयाँ सबै मिल्नुपर्छ

काठमाडौँ । ऊर्जा तथा सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले चुनावपछिको सरकारको नेतृत्व नयाँ दलले गर्नुपर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले चुनाव नै वर...

सुशासन कायम गर्दै तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौँ । ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मुलुकमा सुशासन कायमका साथै तोकिएको समयमा नै निर्वाचन गर्न सरकार केन्द्रित भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद् र नेपाल विजनेस इन्स्टिच्युटले बुधबा...

सिमराको तनावपछि प्रचण्डको अपिल : हिंसा रोकौँ, संयमता अपनाऔँ

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बाराको सिमरामा बढ्दो तनाव नियन्त्रणबाहिर नजाओस् भन्दै सबै पक्षलाई उच्च संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उन...

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन : प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइ सुरु

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र छपाइको कार्य सुरु भएको छ । मतपत्र छपाइ प्रक्रियाको अनुगमन तथा निरीक्षणपछि कार्यवाहक निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत यससम्बन्धी जानकारी दिएका हुन...

रास्वपा चुनाव भाँड्न खोज्दैछ : एमाले

काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भाँड्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शनिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत एमाले...

संसद् पुनःस्थापनको मागमा २० गते पेसी तोकिएको होइन’ : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना माग गर्दै दायर भएका रिट निवेदनमा २० गते पेसी तोकिएको भन्ने हल्ला सही नभएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले यही माघ २० गते पेसी तोकिएको भन्ने गलत प्रचार भएको र हालसम्म विघटनव...