सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
इलाम-२ मा एमालेका सुहाङ नेम्वाङ निर्वाचित
काठमाडौँ । इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङ विजयी भएका छन् । शनिबार राति सम्पन्न मतगणनाअनुसार उनले २२,४२६ मत प्राप्त गर्दै प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका भेषराज आचार्यलाई ७,७७६ मतको अन्तरले पराजित गरे ।
...
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकद्वारा रवि र बालेनबीचको सहमति अनुमोदन
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा र काठमाडौँ महानगपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहबीचको सहमतिलाई रास्वपाको केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन भएको छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सभापतित्वममा आइतबार राति बसेको रास्वपा केन्द्रीय समितिको विशेष बै...
जसपाका मधेस प्रदेशका सांसद सरोज कुमार सिंह पुनः पक्राउ, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता
सर्लाही । जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको मधेश प्रदेश सांसद सरोजकुमार सिंह कुशवाहा पुनः पक्राउ परेका छन्। सांसद विकास कोषको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा आयोगले उनलाई बिहीबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिका–१०, रत्नराज्य स्कुल नजिकैबाट पक्राउ गरेको...
कमला नगरपालिकाका तत्कालीन मेयरसहित दश जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौँ । धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गोइतसहित दश जनाविरुद्ध २९ लाख ४४ हजार १३७ रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर...
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सरोज कुमार यादव नियुक्त
जनकपुर । मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका सरोज कुमार यादव नियुक्त भएका छन् । मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले संविधानको धारा १६८ ३ बमोजिम संसद्को ठूलो दलको हैसियतले यादवलाई मुख्यमन्त्री पद...
जेनजी आन्दोलनका घाइतेको चैत २० गते अन्तिम वर्गीकरण गरिने
काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जेनजी आन्दोलनका घाइते व्यक्तिको वर्गीकरणका लागि अन्तिमपटक आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुक्तिराम रिजालका अनुसार जेनजी प्रदर्शनका घाइतेको वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यव...



