मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
नेपाली

सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने,‘सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिन स्वीकति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ ।’ उनले निर्माणाधीन संसद भवन परिसरमा जेन(जी आन्दोलनका शहीदहरूको शालिक निर्माण गर्नेगरी सिंहदरबार परिसरको गुरुयोजनाको संशोधन गर्न स्वीकृति दिने अर्को निर्णय गरेको पनि जानकारी दिए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

राप्रपाले टुंग्यायो समानुपातिक सांसदको नाम, धादिङकी को परिन् ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको नाम टुंगो लगाएको छ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकले चार सिटका लागि प्रस्तावित नाम तय गरेको राप्रपा प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन...

निर्वाचनका लागि नौ प्रकारका सामग्री आयोगले केन्द्रबाटै पठाउने

काठमाडौँ । आगामी फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाटै पठाउने भएको छ । आयोगले नौ प्रकारका निर्वाचन सामग्री केन्द्रबाट पठाउने र ३७ प्रकारका निर्वाचन सा...

आज समानुपातिक सांसदसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका समानुपातिक सांसदहरूसँग आज बुधबार विशेष अन्तरक्रिया गर्दै छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना हुने कार्यक्रममा राष्ट्रिय स...

सुकुम्बासी बस्ती अवलोकनमा हर्क साम्पाङ

काठमाडौँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवम सांसद हर्क साम्पाङ राई सुकुम्बासी बस्तीको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन सोमबार काठमाडौंको थापाथलीस्थित खाली गरिएको बस्ती पुगेर अवलोकन गरेका छन् । उनले विस्थापित परिवारहरूको अवस्था र भोगिरहेका समस्या...

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र जनता समाजवादीबीच एकता वार्ता

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपा बीच शनिबार एकता वार्ता सम्पन्न भएको छ। वार्ता तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको पेरिसडाँडा कार्यालयमा भएको हो । 

प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि मतदान गर्ने यी हुन् अस्थायी मतदाता

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले अस्थायी मतदाता नामावलीमा नाम समावेश हुनेहरुको निर्धारण गरेको छ । आयोगले अन्तिम मतदाता नामावलीमा नाम रहेका नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह तथा नेपाल स...