सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने
काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको ९५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैंकसंग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने जल तथा मौसम विज्ञान विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै मंसिर ८ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थीत राष्ट्रपति भवनमा भारतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ र मंसिर १० गते नयाँ दिल्लीमा नै आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई स्वीकृत प्रदान गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने सरकारको निर्णय
काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सञ्जालको संचालन प्रयोग तथा नियमन गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१ संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले...
रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै, यस्ता छन् एजेन्डा
काठमाण्डौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक शुक्रबार बस्ने भएको छ । बैठक बिहान ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बस्नेछ । आगामी स्थानीय तहको निर्वाचन र पार्टीको आन्तरिक साङ्गठनिक सुदृढीकरणलाई केन्द्र...
दुई संसदीय समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौँ । आज दुई संसदीय समितिको बैठक बस्ने भएको छ । अर्थ समितिको बैठक बिहान ११ बजे बस्नेछ । बैठकमा आ।व।२०८३र८४को मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयहरूका सम्बन्धमा विज्ञ एवं सरोकारवालाहरूसँग छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ ।
यसैगरी, महिला तथा साम...
अब विदेशबाटै भोट हाल्न पाइने, मतपत्रमा नो भोटको विकल्प
काठमाडौँ । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न र अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था मिलाउन चारवटा प्रमुख निर्वाचन ऐनहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । गृह मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित सर्वपक्षीय छलफलमा सहसचिव...
राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने
काठमाडौँ । राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदनमा यही कात्तिक १४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ। न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार लिखित जवाफ माग गर्दै यही कात्तिक १४ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विष...
रवि–बालेन सहमतिबाट किन बाहिरिए कुलमान ?
काठमाडौँ । शनिबार साँझ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङबीच आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने सम्भावना खोज्न छलफल सुरु भयो । छलफलमा प्रवेश गरे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने । छलफल सुरुमा ब...



