बुधबार, ३१ असार २०८३
नेपाली

सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले संवैधानिक परिषद् संशोधन अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषद्ले विश्व बैंकबाट दिगो र समावेशी परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरिएको ९५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विश्व बैंकसंग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ भने जल तथा मौसम विज्ञान विधेयक तर्जुमाको लागि सिद्धान्त स्वीकृत गरेको छ ।

त्यस्तै मंसिर ८ गते भारतको नयाँदिल्लीस्थीत राष्ट्रपति भवनमा भारतका नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीशको शपथ र मंसिर १० गते नयाँ दिल्लीमा नै आयोजना हुने संविधान दिवसको कार्यक्रममा सहभागी हुन कानुनमन्त्री अनिल कुमार सिन्हालाई स्वीकृत प्रदान गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘पद होइन, जिम्मेवारी प्राथमिकता हो’ — कुलमान घिसिङको स्पष्टोक्ति

काठमाडौँ । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री कुलमान घिसिङले सरकारमा सहभागी भएको विषयलाई लिएर उठेका प्रश्नप्रति सार्वजनिक रूपमा धारणा राखेका छन् । सरकारबाट बाहिरिएपछि विभिन्न टिप्पणी आउन थालेपछि उनले आफूले सुरुदेखि नै स्पष्ट अडान...

विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाले विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा समावेश भएका छन् । प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम टाइम म्यागजिनले सार्वजनिक गरेको ‘सन् २०२६ का विश्वका १०० प्रभावशाली व्यक्तिहरू’ को सूचीमा बालेनको नाम पनि...

कांग्रेसको कारबाहीमा परेका सबैको निलम्बन फुकुवा, पार्टी परित्याग गरेकालाई घर फर्कन आह्वान

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले विगतमा कारबाही परेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताको निलम्बन फुकुवा गरेको छ । शनिबार बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले कारबाहीमा परेकाको बाँकी अवधि माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

साथै बै...

राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जलविद्युत् आयोजनामाथि रोक लगाउन माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालत द्वारा खारेज

काठमाडौँ । राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र जलविद्युत् आयोजना निर्माण रोक्न माग गर्दै परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । मल्टि इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले २०७३ सालदेखि लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र निर्माण...

सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर जाँदैन : प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा बाहिर नजाने बताएकी छन्। मंगलबार बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलका घाइतेहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्मभन्दा ब...

चार राजदूतको राजीनामा स्वीकृत

काठमाडौँ । सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतहरूले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूतमध्ये चार जनाले राजीनामा दिएका थिए । उनीहरूको राजीनामा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी प्रधा...