मङ्गलबार, १६ भदौ २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महसुल विवादः उद्योगीको मागदाबी नपुग्ने आयोगको निर्णय

काठमाडौं। विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादका सम्बन्धमा उद्योगी व्यवसायीको मागदाबी नपुग्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले आइतबार पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिलको हकमा सुनुवाइ गर्दै मागदावी नपुग्ने निर्णय गरेको हो । नेपाल विद्...

भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपाल स्थिर, लगातार दोस्रो वर्ष ३४ अंकमै सीमित

काठमाडौँ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल टिआईले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक, २०२५ अनुसार नेपालले यस वर्ष पनि ३४ अंक प्राप्त गरेको छ । गत वर्ष जस्तै अंक कायम रहँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार देखिन नसकेको संकेत...

आज काठमाडौं उपत्यकाका ७ स्थानबाट एलपी ग्यास बिक्री गरिने, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ । नेपाल आयल निगमको समन्वयमा आज काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सात स्थानबाट खाना पकाउने एलपी ग्यास बिक्री गरिने भएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा रहेका उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै निगमले यो विशेष व्यवस्था मिलाएको हो । ग्यास खरिद गर्नका लागि उपभो...

हेटौंडाको शिवम् सिमेन्ट उद्योगको लाइन काटियो

हेटौंडा । हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१६ हटियामा रहेको शिवम सिमेन्ट उद्योगको विद्युत लाइन काटिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरेर प्रिमि...

सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गरिने

काडमाडौँ । इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । सरकार बायोडिजेल कार्यक्रमलाई तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमत...

भेरी-बबई आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने : १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिँदै

सुर्खेत। राष्ट्रिय गौरवको भेरी-बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको कोहलपुर सुर्...