सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने
काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
शुक्रबार कस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर ?
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर १४० रुपैयाँ ८५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । यस्तै, युरोपियन...
नागढुंगा सुरूङमार्गमा साउनदेखि सञ्चालनको तयारी
काठमाण्डौा । नागढुङ्गा–नौबिसे सुरुङमार्गबाट सवारीसाधन साउन महिनादेखि सञ्चालनमा ल्याउनेगरी आवश्यक तयारी थालिएको छ । नेपालको बहुप्रतिक्षित सुरुङमार्ग आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै नौबिसे–नागढुङ्गा सडकखण्डमा हुने सवारी आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडको आईपीओमा सर्वसाधारणले आजदेखि आवेदन दिन सकिने
काठमाडौँ । सुपर खुदी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आईपीओ बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आम लगानीकर्ताका लागि कुल १२ लाख ८६ हजार ५ सय कित्ता साधारण शेयर निष्कासन गरेको हो । निष्कासन गरिएको कुल शेयरमध्य...
आजदेखि यी कम्पनीको आईपीओ खुल्ला
काठमाडौँ । आजदेखि होटल फरेष्ट इन लिमिटेडको आईपीओ सर्वसाधारणका लागि आईपीओ निष्कासन तथा बिक्री आवेदन खुला गरेको छ । कम्पनीले आम सर्वसाधारणका लागि ३३ लाख २० हजार कित्ता सेयर जारी गरेको हो ।
कम्पनीले सामूहिक लगानी कोषका लागि २ लाख कित्ता कित्ता...
हिमालयन बैंकको १२ लाख ८२ हजार कित्ता सेयर बिक्रीमा
काठमाडौँ । हिमालयन बैंकको १२ लाख ८२ हजार भन्दा बढी कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको छ । बैंकको संस्थापक समूहको १२ लाख ८२ हजार ५८८ कित्ता सेयर बिक्रीमा राखिएको हो । हाललाई यो सेयरमा बैंकका विद्यमान संस्थापक सेयरधनीहरुले मात्रै खरिद आवेदन दिन सक्नेछन् ।...
विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययनकार्यदल गठन, एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने
काठमाडौँ । सरकारले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्न एक कार्यदल गठन गरेको छ। उद्योगको विद्यमानआर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्पसिफारिस गर्न विज्ञसहितको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको ह...



