शनिबार, २० असार २०८३
नेपाली

सरकारले उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित प्रतिपरिवारलाई २५ हजार दिने

Main News Image

काठमाडौँ । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरू हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत स्वरूप एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापितहरूको व्यवस्थापन र पुनर्स्थापना खर्चबापत सो रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले नदी किनारका असुरक्षित र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरू हटाउने क्रममा वास्तविक विस्थापितहरूको विवरण संकलन र रुजु गरिने बताए ।


mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

अमेरिकी डलरले आज पनि राख्यो उच्च विन्दुको रेकर्ड, एक डलरको नेपाली रुपैयाँ कति ?

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दरअनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य उकालो लागेर हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४४ रुपियाँ १५ पैसा र बिक्रीदर १४४ र...

विजय लघुवित्तको एफपीओ बाँडफाँट

काठमाडौँ । विजय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको एफपीओ आज पुस ६ गते बाँडफाँट गरिएको छ । धितोपत्र बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटलको कार्यालयमा आज बिहान विजय लघुवित्तको एफपीओ बाँडफाँट गरिएको हो ।

साविकको नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था र विजय लघु...

३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज, मदिरा, जंक फुड र इनर्जी ड्रिङ्समा भारी वृद्धि

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक विधेयक २०८३ मार्फत् विभिन्न करका दरहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३,८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले अहिलेसम्म विभिन्न ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पूर्ण रूपमा खारेज गर...

विशिष्ट पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको इन्धन सुविधा घटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण र इन्धन सङ्कट व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारी कर्मचारी तथा विशिष्ट पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको इन्धन सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अन्तरराष्ट्रिय बजारमा प...

विद्यार्थीबाट गैरकानुनी रुपमा संकलन गरिएको शुल्क फिर्ता गर्न मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गैरकानुनी रूपमा सङ्कलन गरिएको शुल्क विद्यार्थीलाई फिर्ता गर्न सम्बन्धित सबैलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरी केही संस्थागत विद्यालयहरूले प्रचलित कानुन तथा सम्मानित सर्वो...

तीन महिनामा बागमतीको बजेट खर्च ६ प्रतिशत

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो तीन महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब छ दशमलव १९ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलका अनुसार...