राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
पार्टीभित्रका विगतका कुरा थाती राखेर निर्वाचनमा होमिनुपर्छ : अग्नि सापकोटा
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका नेता अग्नि सापकोटाले विगतका कुरालाई थाती राखेर निर्वाचनमा केन्द्रीत हुन आग्रह गरेका छन् । प्रेस सेन्टर नेपालको २२औं स्थापना दिवसका अवसरमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सापकोटाले पार्टीभित्र नमिले...
१५ औं महाधिवेशनको मितिसम्बन्धी कांग्रेस अझै अनिर्णित
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको १५ औं महाधिवेशनको मितिमा बहस जारी छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकमा महाधिवेशनको कार्य तालिकाको सन्दर्भमा सदस्यहरुले आफ्नो राय राखेको कांग्र...
गोरखा–१ मा सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा–१ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका उम्मेद्वार सुधन गुरूङको अग्रता फराकिलो हुँदै गएको छ । पछिल्लो मत गणना अनुसार उनले ८ हजारभन्दा बढी मतले अग्रता बनाएका छन् ।
गुरूङले २१ हजार ५५० मत प्राप...
रास्वपाले भन्यो– 'झन्झटिला काम छरितो बनाउन अध्यादेश ल्याइएको हो'
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले आम नागरिकले तत्काल गर्नुपर्ने काममा उठाएका प्रश्नको समाधानका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताएका छन्। सिंहदरबारमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहितका सांसदहरूको अनौपचारिक छलफलले यस्तो निष्कर्ष निकालेको...
कांग्रेसले फागुन २१ को चुनावका लागि केन्द्रीय संयन्त्र देशभर परिचालन गर्ने
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने चुनावलाई लक्षित गर्दै नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय परिचालना समिति तथा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई देशभरका सबै जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
नयाँ अध्यादेशसँगै हितेन्द्रदेव शाक्यसहित १० पदाधिकारी पदमुक्त
काठमाडौँ । सरकारले हालै जारी गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा कार्यरत १० जना उच्च पदाधिकारीहरू आजबाट स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्र...



