मङ्गलबार, २२ वैशाख २०८३
नेपाली

राष्ट्रपतिद्वारा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता

Main News Image

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारलाई अध्यादेश अध्ययन गरेर पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले उक्त अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्नका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेका राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको विगतको व्याख्या बमोजिम अहिले काम गर्नका लागि कुनै पनि ‘कानुनी शून्यता वा अभाव’ नरहेको तर्कसहित फिर्ता पठाउने निर्णय भएको बताइएको छ ।  

एक्सप्रेस

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

कांग्रेसको मधेश जनसभाको तयारी तीब्र, प्रतिज्ञा पत्र सार्वजनिक हुने

जनकपुर । नेपाली कांग्रेसले फागुन ६ गते बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गर्न लागेको विशाल मधेश जनसभाको तयारी तीब्र बनाएको छ । विशेषगरी मधेश केन्द्रित रहेको उक्त जनसभामा पार्टी सभापतिसहित केन्द्रीय समितिका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।...

एमाले महासचिवले दिए बालेन शाहलाई शुभकामना

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले परिवर्तनका लहरसामु आफूहरू सफल हुन नसकेको बताएका छन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारसमेत रहेका पोखरेल पराजित हुने निश्चित भएसँगै परिवर्तनका लहरले आफ्नो विजयी सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन...

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ । एमालेका नेता महेश बर्तौलाका अनुसार रिट निवेदनमा प्रतिनिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको माग गरिएको छ । &ls...

निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार गम्भिर भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार विहान जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकमीह...

कांग्रेसको पार्टी संसदीय दलको नेता भीष्मराज आङ्देम्बेलाई बनाउने सर्वसम्मत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले भीष्मराज आङ्देम्बेलाई पार्टी संसदीय दलको नेता बनाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाको प्रस्तावमा समानुपातिक...

पाँचजना प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्चको आदेश

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका पाँच प्रदेशसभा सदस्यलाई पदमुक्त नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ । सभामुख रामचन्द्र मण्डलले गत कात्तिक २७ गते जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पाँच प्रदेशसभा सदस्यहरूला...