आइतबार, ०३ साउन २०८३
नेपाली

राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्नेमा नेपालको जोड

Main News Image

काठमाडौँ । नेपालले राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । बहुपक्षीयताको सुनिश्चितताका निम्ति त्यसो गर्नु अपरिहार्य भएको नेपालको अभिमत छ । राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालयमा आज आयोजित ‘बहुपक्षीयताको भविष्यः सन् २०३० पछिका लागि राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणाली निर्माण’ छलफलमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि लोकबहादुर थापाले सन् २०३० पछिका चुनौती र अवसरलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रसङ्घीय विकास प्रणालीलाई सक्षम बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राजदूत थापाले विकास प्रणालीलाई केवल बाँकी रहेका दिगो विकास लक्ष्य ९एसडिजी० कार्यान्वयनका लागि मात्र नभई भविष्यका चुनौती र अवसरलाई समेत समेट्ने गरी सुदृढ गर्नुपर्ने बताए ।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

धानको समर्थन मूल्य : प्रतिक्विन्टल मूल्य ३६ सय ६० रूपैयाँ

काठमाडौँ । सरकारले धान लगाउनु अगावै आगामी आर्थिक वर्षको लागि धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्दै यो मूल्य निर्धारण गरेको हो, जसको...

सोपान फर्मास्युटिकल्सको आईपीओ बाँडफाँड, ३ लाख ४७ हजारले पाए शेयर

काठमाडौँ । सोपान फर्मास्युटिकल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्काशन गरेको आईपीओ बाँडफाँड गरेको छ । बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले आज बिहान आईपीओ बाँडफाँड गरेको हो । कम्पनीले वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख ८ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता १०...

ढल्केबर-हेटौंडा ४०० केभी प्रसारण लाइनको १२ वर्षे अवरोध हट्यो

काठमाडौF । सरकारले विगत १२ वर्षदेखि विभिन्न प्राविधिक तथा कानुनी कारणले रोकिएको ढल्केबर हेटौंडा ४०० केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माणको मुख्य अवरोध हटाएको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको महत्त्वपूर्ण निर्णयसँगै लामो समयदेखि अल्झिएको आयो...

पहिलो चौमासिकमा काठमाडौं महानगरपालिकाको खर्च १२.९४ प्रतिशत

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा काठमाडौं महानगरपालिकाको कुल खर्च १२.९४ प्रतिशत पुगेको छ। विनियोजित २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ मध्ये ३ अर्ब २५ करोड २२ लाख ८४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको हो ।...

३५ उद्योग तिरे २३ करोड ८७ लाख डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता

काठमाडौँ । विगतमा लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन संरचनाबाट विद्युत उपभोग गरेका २५ नयाँ उद्योगले प्रिमियम महसुल बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन्। यसअघि बक्यौता तिर्न सुरु गरी त्यसलाई निरन्तरता नदिएका १० उद्य...

नेपाल-भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकल संशोधन, सबै किसिमका कार्गो ढुवानी गर्न सकिने

काठमाडौँ । नेपाल र भारतबीच पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा संशोधन भएसँगै अब सबै किसिमका कार्गो सामान कोलकाता र विशाखापटनम्, विराटनगर जोगवनी तथा नौतनवा सुनौली मार्ग हुँदै भैरहवासम्म ढुवानी गर्न सकिने भएको छ । संशोधनले नेपालको...