नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
भीम रावलपछि अशोक राईलाई फकाउँदै प्रचण्ड-माधव
काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सह–संयोजक माधवकुमार नेपालले अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग पार्टी एकताको प्रस्ताव राखेका छन्। सो प्रस्ताव...
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश जारी
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण मनी लाउण्डरिङ्ग निवारण तेस्रो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेका छन् । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम उक्...
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबिना चुनावमा जाँदैनौं : मिराज ढुंगाना
काठमाडौँ । ‘गरिखान देउ’ अभियानका संयोजक मिराज ढुंगानाले देशको समृद्धि र अग्रगामी परिवर्तनका लागि अब विकासको राजनीतिमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । उनले भाद्र २३ र २४ मा भएको ऐतिहासिक बिद्रोहमा ७६ जन...
यस्ता छन्, मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकका निर्णयहरु
काठमाडौँ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्र विकास परियोजनाका लागि विश्व बैंकबाट विनियोजन हुने ८५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकको निर्णय सुनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रश...
शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय सरकारलाई शिक्षामन्त्रीको आग्रह
काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले स्थानिय सरकारहरुलाई विद्यालय कर्मचारी र बाल शिक्षकहरुलाई सरकारले तोकेको न्युनतम तलव दिन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार फेसबुकमा स्टेटस राख्दै उनले शिक्षामन्त्रालयल...
निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। ‘निर्वाचन प्रहरी भर्ना, छनोट, नियुक्ति र परिचालनसम्बन्धी मापदण्ड–२०८२’ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको हो ।<...



