नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्मा पेश
काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।
उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।
एक्सप्रेस
सम्बन्धित खबर
एमाले महासचिवले दिए बालेन शाहलाई शुभकामना
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले परिवर्तनका लहरसामु आफूहरू सफल हुन नसकेको बताएका छन् । दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवारसमेत रहेका पोखरेल पराजित हुने निश्चित भएसँगै परिवर्तनका लहरले आफ्नो विजयी सुनिश्चित हुन नसकेको बताएका हुन...
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : देशभर १० हजार नौ सय ६७ मतदान स्थल कायम
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशभर कूल १० हजार ९६७ मतदानस्थल रहने भएको छ । निर्वाचन आयोगले सहज रूपमा मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि १६८ वटा मतदान स्थल थप गरेको छ ।
साविकमा दश हजार ८९२ मतदान स्थ...
६ महिनापछि निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्छु : प्रधानमन्त्री कार्की
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ६ महिनापछि शान्तिपूर्ण तवरले लोकतान्त्रिक रुपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएकी छन् । शुक्रबार सिंहदरबारमा विभिन्न कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा राजदूतहरूलाई ब्रि...
कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता लिने भएको छ । सानेपामा सोमबार दिउँसो बस्ने अनुशासन समितिको बैठकले नेता खड्कालाई सोधेको सात दिने स्पष्टीकरण फिर्ता लिने...
सचिन ढकालले पनि रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिए
काठमाडौँ । व्यसायी चन्द्र ढकालका छोरा सचिन ढकालले रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेको उनले व्यक्तिगत कारणले नाम फिर्ता लिएको...
ओली सरकारले घुस लिएर नियुक्ति गरेको भन्दै विवादित राजनितिक नियुक्ति बदर गर्ने तयारी
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की नेतृत्वको सरकारले विवादित बनेका राजनितिक नियुक्तिलाई बदर गर्ने तयारी गरेको छ । केहिदिन अघि मात्रै ११ देशका राजदुत फिर्ता बोलाएको सरकारले अब महत्वपुर्ण निकायमा दिएको राजनितिक नियुक...


