बुधबार, ३० वैशाख २०८३
नेपाली

नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता संसद्‌मा पेश

Main News Image

काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच भएको ‘फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश गरेकी छन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्री गौतमले नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ६ बमोजिम मिति २०८२÷११÷०५ मा सम्पन्न उक्त सम्झौता सोही ऐनको दफा १० अनुसार जानकारीका लागि सदनमा प्रस्तुत गरिएको बताइन्।

उनका अनुसार यो सम्झौताको मुख्य उद्देश्य दुई देशबीच फौजदारी कसूरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई पारस्परिक कानूनी सहायतामार्फत प्रभावकारी र सहज बनाउनु हो।

mediabaaji add

सम्बन्धित खबर

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकियो : निर्वाचन आयोग

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अन्तर्गत मतदाता शिक्षा प्रयोजनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सम्पन्न गरिएको जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी प्रवक्ता नारायणप्रसाद भ...

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म ३८ दल दर्ता भएको जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिँदै भने, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३८ दल दर्ता भइसकेका छन् भने राष...

जनताले पुराना दललाई ३५ वर्ष कुरे, हामीलाई २६ दिन पनि कुर्नेवाला छैनन् : रवि लामिछाने

काठमाण्डौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले जनताले दिएको जिम्मेवारी महसूस गरेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । रास्वपा नवनिर्वाचित सांसदका लागि आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभापति लामिछानेले सम्हालिएर काम गर...

सुनसरी- १ मा हर्क साम्पाङ विजयी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सुनसरी १ मा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ निर्वाचित भएका छन् । साम्पाङ भारी मतान्तरले विजय भएका हुन्। साम्पाङले ३५ हजार ७४१ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिष्पर्धी रास्वपाकी गोमा तामाङ सरिनले भन...

आन्तरिम सरकार खारेज गरेर सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न विप्लवको माग

काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलनको आयो...

७ सचिवको सरुवा, को कहाँ ?

काठमाडौँ । सरकारले गृह सचिवसहित ७ सचिवको सरुवा गरेको छ । पुस ११ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवहरुको सरुवा गरेको हो । गृह सचिव रामेश्वर दंगाललाई लोक सेवा आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने गृह सचिवमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार...